भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 हाल ही में भारत में युवा रोजगार, शिक्षा और कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा संयुक्त रूप से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 प्रस्तुत की गयी जिसमें भारत में बेरोजगारी की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि युवाओं […]
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नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य संबद्ध चुनौतियाँ वर्ष 2015 में पेरिस में की गयी घोषण के अनुसार भारत को वर्ष 2022 तक सौर, पवन तथा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट से 175 गीगावॉट बिजली पैदा करने का लक्ष्य था लेकिन सितंबर 2021 के अनुसार केवल 100 गीगावॉट बिजली पैदा की जा रही है। भारत अपनी एक-तिहाई ज़मीन जंगल के क्षेत्र
भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास भारत के ग्रामीण इलाकों में भारत की 65% आबादी निवास करती है तथा 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ऐसे में भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का संतुलित, न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है ।
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वह व्यवस्था जिसमें लाभार्थी को देय नकद राशि को सरकार, संबंधित संस्था, आदि द्वारा सीधे उसके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है । प्रत्यक्ष लाभ हस्तातरण योजना (DBT) कहलाती है। भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना की शुरुआत की गयी । वर्ष 2013 में आरंभ
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डिजिटल दुनिया में रोजगार की परिभाषा एवं कार्य का स्वरूप बदल रहा है तथा नई वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्पन्न हो रही है जिसे गिग इकोनोमी कहा जा रहा है। गिग इकॉनमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें सामान्यतः अस्थायी पद होते हैं और संगठन पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय अल्पकालिक के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध
हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व की 5वी सबसे बड़ी एवं सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है । पिछले कुछ समय पहले भारतीय रिवर्ज बैंक, विश्व बैंक आदि जैसी संस्थाओं द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में जो अनुमानों जारी किए गए थे उसमें यह अनुमान लगाया गया था कि आनेवाले वर्षों में भारत
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कामकाजी महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय को हासिल करने तथा देश के लिए आर्थिक विकास को गति देने के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है । सितम्बर 2022 में मनाए गए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 2022 में भी समान मूल्य के कार्य हेतु समान वेतन के सिद्धांत को प्रभावी
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वैश्विक व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization) एवं वैश्विक व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति को देखा जाए तो पता चलता है कि कुछ देशों की संरक्षणवादी नीतियों, एकपक्षीय टैरिफ अधिरोपण तथा कोरोना महामारी के पूर्व लगाए गए व्यापार प्रतिबंधों, व्यापार युद्ध, विश्व व्यापार संगठन की निष्क्रियता आदि कारणों ने वैश्विक
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