प्रश्न- जातीय जनगणना किस प्रकार बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए (69th BPSC Mains) उत्तर-हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार के विभिन्न जातियों एवं उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं जो बिहार की राजनीति को निम्न प्रकार से प्रभावित कर सकती है। आबादी के अनुसार हिस्सेदारी की मांग […]
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प्रश्न- भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (69th BPSC Mains) उत्तर- भारतीय संविधान में निहित आधारभूत विशेषताएं और सिद्धांत जिन्हें संशोधन द्वारा बदला या नष्ट नहीं किया जा सकता है, संविधान का मूल ढांचा कहलाता है जैसे- संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, न्यायिक समीक्षा, संघीय ढांचा आदि। मूल ढांचे
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प्रश्न –मणिपुर संकट की संक्षिप्त जानकारी प्रदान कीजिए। आपकी दृष्टि में प्रजातीय धार्मिक संघर्ष का राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य पर क्या संभावित प्रभाव हो सकता है? टिप्पणी कीजिए। (69 बीपीएससी मुख्य परीक्षा) उत्तर- वर्ष 2023 में गैर-जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने अनुशंसा पर आगे की कार्रवाई हेतु जब मणिपुर उच्च न्यायालय
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प्रश्न–भारतीय शासन व्यवस्था में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का विवेचन कीजिए । (69th BPSC Mains) उत्तर- तकनीकी प्रगति, अपराध के बदलते स्वरूप एवं तीव्रता, बढ़ती अपराधिक घटनाओं के संदर्भ में औपनिवेशिक काल की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अप्रासंगिक हो गयी थी जिसके संदर्भ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया
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प्रश्न – लैंगिक रूढ़ीवादी धारणाओं से मुकाबला करने के लिए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की चिंताओं का उल्लेख कीजिए । (69th BPSC Mains) उत्तर- किसी लैंगिक समूह के सदस्यों को उनके व्यक्तिगत गुणों और योग्यताओं के बजाय उनके लैंगिक आधार पर एक समान ढंग से देखे जाने की प्रवृत्ति लैगिंक रूढिवादिता कहा जाता है जिसे निम्न
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एक राष्ट्र, एक चुनाव गठबंधन सरकार वर्तमान भारतीय राजनीति की विशेषता बन गयी है। गठबंधन की विघटनकारी शक्तियों तथा राजनीतिक स्थिरता की कमी से जहां लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव तिथि अलग अलग होती है वहीं आए दिन चुनावों की संभावना बनती रहती है। इसी को देखते हुए सरकार प्रयासरत है कि भारत
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भारतीय चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव रखा गया ताकि इसके माध्यम से भारत के भीतर प्रवासी अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर सके । इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का संशोधित संस्करण RVM है जिसका उपयोग एक एकल, दूरस्थ मतदान केंद्र से एक साथ 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए
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भारत संघीय व्यवस्था पर आधारित देश है जहां 28 राज्य तथा 8 केन्द्रशासित प्रदेश है । संविधान में अंतर्राज्यीय सौदार्ह एवं संबंधों को मधुर बनाने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए है फिर भी हालिया अनेक ऐसे उदाहरण है जब अंतर्राज्यीय सीमा विवादों के कारण राज्यों के संबंध खराब हुए तथा हिंसा की घटनाएं घटी ।
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भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। वर्ष 1975 में भारत में लगे आपातकाल तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आरंभ हुए आपातकालीन विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य की आवश्यकता महसूस की गयी। मौलिक कर्तव्य एवं स्वर्ण सिंह समिति 1976 में मौलिक कर्तव्यों हेतु
भारतीय संविधान की मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा दिया गया न्यायिक सिद्धांत है जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को स्पष्ट करता है तथा इस ढांचे को संसद संविधान संशोधन के द्वारा नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकते यदि ऐसा किया जाता है तो वह कानूनी रूप से निष्प्रभावी होगा। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था
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