प्रश्न – भारतीय निर्यात प्रोत्साहन पहलों के संदर्भ में विदेश व्यापार नीति 2023 के मौलिक प्रावधान क्या है? (69 बीपीएससी मुख्य परीक्षा)
उत्तर- अप्रैल 2023 से लागू विदेश व्यापार नीति 2023 में भारतीय निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए व्यवसाय सुगमता, ई-कॉमर्स सुगमता, मर्चेटिंग व्यापार, राज्यों के साथ सहयोग जैसी विभिन्न पहलों को आरंभ किया गया है जिसके मूल प्रावधान निम्नलिखित है।
व्यवसाय सुगमता
- टेक्नोलॉजी इंटरफेस, ऑनलाइन कार्यप्रणाली से शुल्क संरचनाओं में कमी तथा आईटी आधारित योजनाओं को प्रोत्साहन ।
निर्यात उत्कृष्टता शहर
- निर्यात संवर्धन फंडों तक आसान पहुंच और स्थानीय उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन हेतु पूर्व के 39 शहरों के अलावा 4 नए शहरों को निर्यात उत्कृष्टता शहर का दर्जा।
जिलों से निर्यात को बढ़ावा
- जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार के साथ साझेदारी कर निर्यात संवर्धन समिति के गठन एवं निर्यात रणनीति का निर्माण।
स्कोमेट नीति को युक्तिसंगत बनाना
- अंतरराष्टीय संधियों तथा समझौतों को कार्यान्वित करने हेतु नीतिगत व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा।
ई-कॉमर्स निर्यात सुविधा
- ई-कॉमर्स निर्यातकों की सुविधा हेतु ई-कार्मस हबों की स्थापना, भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा।
पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन स्कीम
- पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन स्कीम को और विवेकपूर्ण बनाने के साथ-साथ इसमें इलेक्ट्रिक वाहन, विशेष कृषि उपकरण, अपशिष्ट जल उपचार, हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी उत्पादों को शामिल किया गया।
मर्चेटिंग व्यापार
- भारत को मर्चेटिंग व्यापार हब के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अधीन मर्चेटिंग व्यापार को बढ़ावा देने हेतु प्रावधान ।
एमनेस्टी (माफी) स्कीम
- निर्यात दायित्व संबंधी विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटान हेतु विशेष एकमुश्त माफी योजना ।
वर्तमान वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2-3प्रतिशत है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को निर्यात उन्मुख बनाने में विदेश व्यापार नीति 2023 महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगी।
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