मुख्‍य परीक्षा हेतु मॉडल उत्‍तर

इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम

प्रश्‍न- जीवाश्‍म ईंधन के विकल्‍प के रूप में इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम कुछ चुनौतियों के बावजूद भावी पीढ़ी को स्‍वस्‍थ पर्यावरण उपलब्‍ध कराने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। बिहार सरकार के इथेनॉल उतपादन संवर्धन नीति 2021 इस दिशा में बहुआयामी लक्ष्‍य के साथ लाया गया सराहनीय कदम है। चर्चा करें इथेनॉल सम्मिश्रण क्‍या है […]

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Direct benefit transfer scheme

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना

वह व्यवस्था जिसमें लाभार्थी को देय नकद राशि को सरकार, संबंधित संस्था, आदि द्वारा सीधे उसके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है । प्रत्यक्ष लाभ हस्तातरण योजना (DBT) कहलाती है। भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने हेतु प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना की शुरुआत की गयी । वर्ष 2013 में आरंभ

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Digital economy for bpsc upsc civil service mains

कैशलेश अथवा डिजीटल अर्थव्‍यवस्‍था

प्रश्‍न: “महामारी के प्रसार, सरकार के प्रयासों  तथा अपनी विशेषताओं के कारण हाल के समय में कैशलैश अर्थव्‍यवस्‍था तेजी से बढ़ी है हांलाकि अभी भी कई चुनौतियां है जिनको हल या किया अति आवश्‍यक है।” चर्चा करें   ऐसी आर्थिक व्यवस्था या उसका कोई भाग जिसमें नकदी के बजाए डिजीटल रूप में जैसे इंटरनेट बैंकिंग,

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भारत और श्रीलंका संबंध

भारत और श्रीलंका के द्विपक्षीय संबंध काफी प्राचीन है तथा दोनों देश बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विरासत को साझा करते हैं। हाल के वर्षों में भारत और श्रीलंका के बीच विभिन्न क्षेत्रों जैसे व्यापार, निवेश अवसंरचना विकास, शिक्षा, संस्कृति तथा रक्षा क्षेत्र सहयोग में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। वर्ष 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति चुने

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सिविल सेवा मुख्‍य परीक्षा

मौलिक कर्तव्य

भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। वर्ष 1975 में भारत में लगे आपातकाल तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आरंभ हुए आपातकालीन विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य की आवश्यकता महसूस की गयी। मौलिक कर्तव्‍य एवं स्‍वर्ण सिंह समिति 1976 में मौलिक कर्तव्यों हेतु

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भारतीय संविधान की मूल संरचना

भारतीय संविधान की मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा दिया गया न्यायिक सिद्धांत है जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे को स्पष्ट करता है तथा इस ढांचे को संसद संविधान संशोधन के द्वारा नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकते यदि ऐसा किया जाता है तो वह कानूनी रूप से निष्प्रभावी होगा। भारतीय संविधान जब लागू हुआ था

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जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत के अंतर्राष्‍ट़ीय प्रयास

जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत के अंतर्राष्‍ट़ीय प्रयास को देखा जाए तो विगत कुछ वषों में अनेक प्रयास किए गए हैं। पर्यावरण संबंधी चुनौतियां जैसे वैश्विक तापन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि का सामना करने तथा पेरिस जलवायु समझौते के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नीतियों के कार्यान्वयन की

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सिविल सेवा मुख्‍य परीक्षा

गिग इकोनामी

डिजिटल दुनिया में रोजगार की परिभाषा एवं कार्य का स्वरूप बदल रहा है तथा नई वैश्विक अर्थव्यवस्था उत्‍पन्‍न हो रही है जिसे गिग इकोनोमी कहा जा रहा है। गिग इकॉनमी एक मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें सामान्यतः अस्थायी पद होते हैं और संगठन पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय अल्पकालिक के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध

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भारत विश्‍व की 5वी सबसे बड़ी एवं सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत विश्‍व की 5वी सबसे बड़ी एवं सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है । पिछले कुछ समय पहले भारतीय रिवर्ज बैंक, विश्‍व बैंक आदि जैसी संस्‍थाओं द्वारा भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था के संबंध में  जो अनुमानों जारी किए गए थे उसमें यह अनुमान लगाया गया था कि आनेवाले वर्षों में भारत

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सिविल सेवा मुख्‍य परीक्षा

केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंध (centre state financial relations)

संविधान के अनुच्छेद 264 से 293 के मध्य केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंध (centre state financial relations) की चर्चा की गई है। इसके तहत दिए गए प्रावधानों में भी संबंधों का संतुलन केन्द्र/संघ की ओर झुका हुआ है। संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण में  कार्य क्षमता, पर्याप्तता और उपयुक्तता को मुख्य

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