भारतीय चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव रखा गया ताकि इसके माध्यम से भारत के भीतर प्रवासी अपने वोट के अधिकार का उपयोग कर सके । इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का संशोधित संस्करण RVM है जिसका उपयोग एक एकल, दूरस्थ मतदान केंद्र से एक साथ 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है।
रिमोट वोटिंग की आवश्यकता
मतदान प्रतिशत में वृद्धि हेतु
- वर्ष 2019 के आम चुनाव मे पंजीकृत मतदाताओं के 67% नेमतदान किया हांलाकि यह भारत के इतिहास में सबसे अधिक मतदान है फिर भी यह चिंतनीय है कि प्रत्येक तीन में से एक मतदाता ने अपने मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं किया ।
न्यायालय आदेश के पालन हेतु
- प्रवासियों के मतदान के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में चुनाव आयोग को दूरस्थ मतदान के विकल्पों का पता लगाने का निर्देश दिया गया था।
बढ़ते प्रवास से बढ़ते प्रवासी
- जनसांख्यिकीय रुझानों और आर्थिक अवसरों में क्षेत्रीय भिन्नताओं के कारण भारत में आंतरिक प्रवास की उच्च दर रही है अत: जो 2001-2011 के जनगणना दशक में दोगुनी हो गई है।
नागरिकों के राजनीतिक अधिकारी की रक्षा
- रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रवासियों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगी तथा इसके माध्यम से प्रवासी मतदाता दूसरे राज्य में रहते हुए भी वोट कर सकते हैं । उल्लेखनीय है कि सरकार के ई श्रम पोर्टल के अनुसार लगभग 10 मिलियन प्रवासी श्रमिक असंगठित क्षेत्र से संबंधित है और यदि दूरस्थ मतदान लाया जाता है तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।
रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चुनौतियाँ
- EVM का ही संशोधित रूप RVM है इस कारण EVM की चुनौतियाँ RVM में भी बनी रहेंगी ।
- मशीनी एवं तकनीकी चिंताओं के अलावा मतदाता पंजीकरण, गृह निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची से जोड़ना, दूरस्थ मतदान आवेदन को पारदर्शी बनाने जैसे तार्किक और प्रशासनिक चुनौतियों भी रहेगी ।
- निर्बाध, शंकारहित तथा समान दूरस्थ मतदान आवेदन को सुनिश्चित करना तथा वैद्य तथा सार्वजनिक रूप से सत्यापित प्रदर्शन एवं मतदान सुनिश्चित करना ।
- इलेक्ट्रॉनिक वोट और वीवीपैट पर्चियों का सटीक समेकन तथा उनकी गिनती इत्यादि जैसी चुनौतियां ।
- दूर स्थित स्थान पर मतदान एजेंटों, स्थानीय दलों एवं एक अलग वातावरण के बीच निडर एवं निष्पक्ष चुनाव माहौल उपलब्ध कराना ।
- प्रवासी मतदाता और रिमोट वोटिंग को परिभाषित करना, रिमोट वोटरों की गणना, इस प्रकार के मतदान केंद्रों को तैयार करना तथा इससे जुड़ी प्रौद्योगिकीका सटीक एवं सर्वमान्य उपयोग सुनिश्चित करना ।
आगे की राह
लोकतांत्रिका प्रक्रिया को मजबूत करने तथा जनभागीदारी बढा़ने की दिशा में चुनाव आयोग का यह प्रयास सराहनीय है लेकिन इसके साथ जो चिंताएं है उसे हल करने की आवश्कता है ताकि इस प्रणाली को मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों के बीच विश्वास बढ़े तथा इसकी स्वीकार्यता सार्वभौमिक हो ।
